महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी नीति आर्थिक रूपमा पनि आत्मघाती

प्रकाशित: 2078-2-26 गते

ढुंगा, गिटीका लागि महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी नीति आर्थिक रूपमा पनि आत्मघाती देखिएको छ। वर्षमा २३ लाख टिपर ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारलाई १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट जम्मा ९३ करोड १५ लाख राजस्व आम्दानी हुनेछ।

सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङको भोगटेनी र सिंहदेवी, धनकुटाको भेडेटार र महाभारत, उदयपुरको जाल्पा चिलाउने, सिन्धुलीको तीनकन्या र रानीचरी, ललितपुरको चौघरे, मकवानपुरको भैँसे, चितवनको दाह्रेचोक, अर्घाखाँचीको ठाडा, पाल्पाको मस्याम, प्युठानको तिराम, सल्यानको धनवाङ, सुर्खेतको सहारे, डोटीको छतिवन र डडेल्धुराको शीर्षका विभिन्न पहाड उत्खनन गर्ने योजना बनाएको छ।

भूगर्भ विभागले यसबापत सरकालाई आउने राजस्वको अनुमान पनि तयार पारेको छ । सरकारी योजनाअुनसार हरेक ठाउँमा खानीका लागि ठेक्का लाग्नेछ, एउटा खानीको न्यूनतम कबोल रकम १० लाख निर्धारण गर्ने विभागको लक्ष्य छ । यसरी ९२ खानी ठेक्कामा दिँदा सरकारलाई नौ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार ९२ ठाउँमा खानी सञ्चालन गर्दा चार सय १४ हेक्टर अर्थात् आठ हजार दुई सय रोपनी वन क्षेत्र उपयोग हुनेछ । तर, वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत ठेकेदारले एक रोपनीको जम्मा ५० हजार रुपैयाँ राजस्व तिनुपर्नेछ।

यसरी आठ हजार दुई सय ८० रोपनी वन क्षेत्रमा उत्खनन हुँदा राजस्वमा भने जम्मा ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । ठेक्काको बोलकबोल र वन क्षेत्र उपयोगको रकमबापत सरकारलाई कुल ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । यो रकम पहिलो वर्ष मात्र प्राप्त हुने हो।

त्यस्तै, ढुंगा, गिटीको परिमाणका आधारमा सरकारलाई ठेकेदारबाट रोयल्टी आउनेछ । ‘प्रत्येक खानीबाट वर्षमा औसत तीन लाख घनमिटर उत्खनन हुने अनुमान छ । यसरी ९२ खानीबाट दुई करोड ७६ लाख घनमिटर उत्खनन हुने हाम्रो अनुमान छ,’ खानी विभागका एक अधिकारीले भने ।

नेपालमा सञ्चालन हुने टिपरहरूले औसतमा १२ घनमिटर ढुंगा, गिटी बोक्छन् । यो हिसाबले हरेक खानीबाट वर्षमा तीन लाख घनमिटर अर्थात् २५ हजार टिपर ढुंगा, गिटी उत्खनन हुनेछ । त्यस्तै, ९२ खानीबाट वर्षमा दुई लाख ७६ हजार घनमिटर अर्थात् २३ लाख टिपर ढुंगा गिटी उत्खनन हुनेछ।

ढुंगा, गिटीबापत प्रतिघनमिटरका हिसाबले सरकारले ठेकेदारबाट पैसा संकलन गर्नेछ । एक घनमिटरको २५ रुपैयाँ दरले प्रत्येक खानीमा उत्खनन हुने तीन लाख घनमिटरबाट ढुंगागिटीबाट सरकारले वर्षमा ७५ लाख रोयल्टी पाउनेछ।

त्यस्तै, रोयल्टीको १० प्रतिशत स्थानीय करबापत हरेक खानीले वर्षमा सात लाख ५० हजार भुक्तान गर्नेछन् । त्यस्तै, रोयल्टीको २५ प्रतिशत वातावरणीय करबापत हरेक खानीबाट वर्षमा १८ लाख ७५ हजार रकम सरकारलाई प्राप्त हुनेछ । यसरी उत्खनन भएको ढुंगा–गिटीको रोयल्टी, स्थानीय कर र वातावरणीय कर गरी हरेक खानीबाट सरकारलाई वर्षमा औसत जम्मा करोड एक लाख २५ हजार आम्दानी हुनेछ । त्यस्तै, ९२ खानीबाट सरकारलाई ९३ करोड १५ लाख आम्दानी हुनेछ ।

२३ लाख टिपर ढुंगा, गिटी निकाल्दा ९३ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुँदा पनि सरकार यो काममा उत्साहित भएर अघि बढेको छ । यसरी एक टिपरबराबर जम्मा चार सय पाँच रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । तर, सहरमा अहिले प्रतिटिपर गिटी वा बालुवाको मूल्य २० हजारभन्दा बढी छ ।

सरकारले मोरङदेखि डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने तयारी गरेकोमा सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । सरकारकोे नीतिले पहाडमा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भूस्खलन हुने तथा बाढीले चुरे र तराईमा पनि विनाश हुने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि हो? न्यायपालिकालाई चुनौती

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित दाबीले इजलासभित्र र बाहिर गम्भीर बहस जन्माएको छ । राष ...

१९ र १३ दिनमा पदमुक्त भएका मन्त्रीसँग थिए थरीथरीका योजना

केपी ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारमा नियुक्त भए पनि २० मन्त्री पदभार सम्हालेलगत्तै दीर्घकालीन योजना कोर्दै थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले ए ...

१५ वर्षीया किशोरी भन्छिन्- ७ कक्षा पढ्दै गर्दा लभ पर्‍यो, अनि बिहे गरेँ

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–१ वामकी पुष्पकला रोकाया उमेरले १५ की भइन् । उनले पिठ्युँमा दुधे बालक बोकेकी छिन् । झट्ट हेर्दा उनी कुनै अर्कैको बच्चा डुल ...