सशस्त्र प्रहरी बलमा भएको १८ करोड भ्रष्टाचारलाई यसरी दिइयो वैधता

स्वच्छता न्यायको अपरिहार्य तत्व हो, जसको अभावमा न्यायको परिकल्पना गर्न सकिन्न। सिद्धान्ततः न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ। यसका लागि अनुसन्धान, अभियोजन, अदालती कारबाहीको चरणसमेत स्वच्छ सुनुवाइका शुद्धता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता, कानुनको परिपालना, उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवादेहीजस्ता मान्यता अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु आवश्यक पर्छ। यी मान्यताको उल्लंघन गर्नु स्वेच्छाचारी हुनु हो।

सशस्त्र प्रहरी बलका चार पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी)विरुद्ध परेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदातले १६ असारमा गरेको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लिखित अंश हो, यो। सशस्त्रका पूर्वआईजीपीहरू कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वासुदेव ओलीसहित १७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो।

फ्रि स्केल (सुरक्षा निकायका कर्मचारी सरकारी सुविधाबापत पाउने पोसाक, बुटलगायतका सामान) र बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीमा नक्कली बिल, भपाई, भौचर खडा गरेर यी आईजीपीका पालामा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको अभियोग थियो। ०७२ मा दायर मुद्दाको अनुन्धान स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी सिद्धान्तअनुरूप भए÷नभएको निक्र्याेल गर्ने क्रममा विशेष अदालतले माथिको न्याकिय मान्यता प्रस्तुत गरेको हो।

तथ्य तोडमोड, क्षत्राधिकार मिचमाच
विडम्बना, न्यायिक स्वच्छताका मान्यताबारे लामो व्याख्या गरेको विशेष अदालत स्वयंले भने न्याय सम्पादनका क्रममा ती मान्यता लत्याएर फैसला गरेको छ। विशेष अदालतले तथ्यमै तल–माथि गरेर आरोपितलाई सफाइ दिएको देखिन्छ। वन्तलाई सफाइ दिने आधार प्रस्तुत गर्ने क्रममा विशेष अदालतले तथ्य तोडमोड गरेको फेला परेको खबर आजको नेपाल साप्ताहिकमा छ। अख्तियारमा उजुरी परेको मितिलाई विशेष अदालतले फेरबदल गरेर अभियोगीलाई निर्दाेष प्रमाणित गरेको छ।

विशेष अदालतको फैसलामा वन्तबरे उजुरी पर्नुअघि नै आयोगले छानबिनको निर्णय गरेको लेखेको छ। विशेष अदालतका अनुसार विधिवत रूपमा १७ फागुन ०७१ मा वन्तबारे उजुरी परेको हो। उजुरी पर्नुअगावै १० फागुन ०७१ मा अख्तियारले छानबिन गरी राय पठाउन सशस्त्रलाई २७ फागुन ०७१ मा पत्र पठाएको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख छ। यहीँनेर अदालतले तथ्यलाई बंग्याएको प्रस्ट देखिन्छ।