काठमाडौं : सरकारले आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिका हस्तक्षेपकारी गतिविधि बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्ता गतिविधि मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका चुनौती एवं खतरा रहेको उसको विश्लेषण छ। तिनको नियन्त्रणका लागि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउने र एकताको भावना बढाउने पहल थाल्दै छ।
‘विभिन्न बहानामा नेपालमाथि लगाइने कुनै पनि प्रकारको बन्देज तथा नाकाबन्दीलाई सोही प्रकारको चुनौतीका रूपमा लिइएको छ’, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५ (रासुनी–२०७५) को प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘साथै असमान सन्धिसम्झौताहरू राष्ट्रिय हितअनुकूल पुनरवलोकन हुन नसक्नु र साइबर हमलालाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा र चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्छ।’
मस्यौदामा मुलुकमा हुन सक्ने हवाई आक्रमणलाई पनि सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको चुनौती/खतरामा राखिएको छ। खुला सीमालाई पनि अर्को खतराका रूपमा सरकारले लिएको छ।
जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक अतिवादलाई पनि सरकारले सुरक्षा खतराका रूपमा लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनलाई पनि सुरक्षा खतराका रूपमा चित्रण गर्दै त्यसमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताइएको छ। बाह्य विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्थाबाट बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलन उन्मुख रहेको सरकारको निष्कर्ष छ।
‘शीतयुद्धको समाप्ति र विश्वव्यापीकरणको तीव्रतासँगै कायम एक धुवीय विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आई बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको आवस्था सिर्जना भइरहेको छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र क्रमशः एसियातर्फ उन्मुख छ। मुलुक–मुलुकबीचको परम्परागत असमझदारी, तनाव र द्वन्द्वका रूपमा समेत परिवर्तन आएको छ। बसाइँ सराइ, वातावरण विनाश, धनी र गरिबबीचको खाडल, आतंकवादका कारण आन्तरिक द्वन्द्व वृद्धि भएको छ।’
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाका परिभाषा, चुुनौती र आयाममा पनि परिवर्तन आएको उल्लेख छ। यसले नयाँ आयाम र चुनौती थपिएको पनि विश्लेषण गरिएको छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित, अल्पविकसित र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई पनि त्यसले असर गरिरहेको मस्यौदाको निष्कर्ष छ।
जलवायु परिवर्तन, हिउँ पग्लने अनुपातमा वृद्धि, सामुद्रिक सतह बढ्ने, अल्प र अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, भूक्षय, डढेलो, जंगल विनाश, आणविक परीक्षणलगायत कारण मरुभूमीकरण हुने क्रम वृद्धि भएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले मानवीय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
‘विभिन्न बहानामा नेपालमाथि लगाइने कुनै पनि प्रकारको बन्देज तथा नाकाबन्दीलाई सोही प्रकारको चुनौतीका रूपमा लिइएको छ’, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५ (रासुनी–२०७५) को प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘साथै असमान सन्धिसम्झौताहरू राष्ट्रिय हितअनुकूल पुनरवलोकन हुन नसक्नु र साइबर हमलालाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा र चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्छ।’
मस्यौदामा मुलुकमा हुन सक्ने हवाई आक्रमणलाई पनि सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको चुनौती/खतरामा राखिएको छ। खुला सीमालाई पनि अर्को खतराका रूपमा सरकारले लिएको छ।
जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक अतिवादलाई पनि सरकारले सुरक्षा खतराका रूपमा लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनलाई पनि सुरक्षा खतराका रूपमा चित्रण गर्दै त्यसमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताइएको छ। बाह्य विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्थाबाट बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलन उन्मुख रहेको सरकारको निष्कर्ष छ।
‘शीतयुद्धको समाप्ति र विश्वव्यापीकरणको तीव्रतासँगै कायम एक धुवीय विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आई बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको आवस्था सिर्जना भइरहेको छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र क्रमशः एसियातर्फ उन्मुख छ। मुलुक–मुलुकबीचको परम्परागत असमझदारी, तनाव र द्वन्द्वका रूपमा समेत परिवर्तन आएको छ। बसाइँ सराइ, वातावरण विनाश, धनी र गरिबबीचको खाडल, आतंकवादका कारण आन्तरिक द्वन्द्व वृद्धि भएको छ।’
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाका परिभाषा, चुुनौती र आयाममा पनि परिवर्तन आएको उल्लेख छ। यसले नयाँ आयाम र चुनौती थपिएको पनि विश्लेषण गरिएको छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित, अल्पविकसित र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई पनि त्यसले असर गरिरहेको मस्यौदाको निष्कर्ष छ।
जलवायु परिवर्तन, हिउँ पग्लने अनुपातमा वृद्धि, सामुद्रिक सतह बढ्ने, अल्प र अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, भूक्षय, डढेलो, जंगल विनाश, आणविक परीक्षणलगायत कारण मरुभूमीकरण हुने क्रम वृद्धि भएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले मानवीय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
Share it
'महराकै कारण अमेरिकासँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएको होइन'
