पहिला आफू सुध्रौं अनि सत्तालाई गाली गरौं

गत श्रावण २१ गते ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको भक्तपुरमा अपहरणपछि हत्या भयो। हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरु सिन्धुपाल्चोकका अजय तामाङ र नुवाकोटका गोपाल तामाङ प्रहरीसंगको मुठभेडमा मारिएका छन्। यो घटनाले नेपाली समाजमा एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा गर्यो। विशेषत: प्रहरीद्वारा अभियुक्तहरु मारिएको विषयमा पक्षविपक्षमा अनेक टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन्। सार्वजनिक रुपमै यस्ता अभिव्यक्तिहरु विभिन्न संचारमाध्यमबाट हामीले पढ्न र सुन्न पाइरहेका छौं। 

पहिचानको आन्दोलनका अग्रणी नेता कुमार लिङ्देन 'मिराक'ले अभियुक्तहरु मुठभेडमा मारिएको कुराको घोर भर्त्सना गरेका छन्। यसको विरोधमा कडा शब्दमा उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको पेजमा लेखेका छन्, 

'यस्तो जातीय विभेद किन? 

जातीय विभेद र दमनले सीमा नाघेको अवस्था हो यो?' 

त्यस्तै कवि मुक्तान थेवाले प्रहरी प्रशासनमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न तेर्स्याएका छन्, 

'गिरफ्तार गरेर नियन्त्रणमा लिएको अभियुक्तलाई गोली ठोक्ने अधिकार कसले दियो प्रहरीलाई?'

पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनभित्रका सात पार्टीको श्रावण २४ गतेको संयुक्त प्रेश विज्ञप्तिले 'प्रहरीको जातीय दम्भ एवं रङ्गभेदी सोचका कारण दुई तामाङ युवाहरुको प्रहरीले हत्या गरेको' आरोप लगाएको छ। 

यस विज्ञप्तिपछि आधिकारिक रुपमै यो घटनाले राजनीतिक मोड लिएको छ। यसरी सबै प्रकारका मिडियाहरुमा यतिबेला बालक मारिएकोभन्दा ज्यादा अभियुक्तहरु मारिएको विषयमा चर्चा चुलिएको छ। 

गत श्रावण २२ गते किरात राई यायोक्खाको ३१ औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीका रुपमा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश नम्बर एकलाई किरात प्रदेश नामाकरण गर्न आफूले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। सोही कार्यक्रममा अतिथीका रुपमा निम्त्याइएको भएतापनि अग्रज जनजाति नेताहरु अशोक राई र गोपाल किरातीभने अनुपस्थित रहे। पर्दापछाडी के हल्ला सुनियोभने यी दुई नेताहरुले कार्यक्रममा आफ्नो कुरा राख्न पाउने प्रकृतिको कार्यक्रम फर्म्याट तयार गरिएको थिएन। आफ्नो भनाइ राख्ने अवस्था नभएपछि यी दुई शीर्ष नेताहरु नआएको भन्ने हल्ला फैलियो। प्रचण्डले एमालेसंग मिलेर नेकपा गठन गरेको र गोपाल किराती भर्खरै नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अध्यक्ष चुनिएकाले यी दुई आमनेसामने हुन नचाहनु जायज देखिएतापनि सो दिन अशोक राईको अनुपस्थितिका बारेमा भने ठोस कारण अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन। कार्यक्रममा प्रचण्डको भाषणलाई लिएर मदन पुरस्कार विजेता जनजाति लेखक राजन मुकारुङले सामाजिक सञ्जालमा यसरी प्रतिवाद गरेका छन्,

'पुकदाको उत्कृष्ट अभिनयसहित आज मानभवनमा किरात प्रदेश आइहाल्यो।' 

गतवर्ष वैशाख २३ गते लाइटनेपाल नामक अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित 'यी हुन् राजधानीका १३१ ‘गुन्डा’हरू, प्रहरीले बनायो सूची (सूचीसहित)' शीर्षक लेखमा उल्लेख गरिएका जम्मा १३१ नामहरुमा ९० प्रतिशत नामहरु जनजाति मूलका थिए। कुख्यात भनिएका नेपालका प्राय: डनहरु जनजाति मूलकै छन्। २०७२ सालमा प्रहरीसंगको मुठभेडमा मारिएका चर्चित डन कुमार घैटेंपनि जनजाति मूलकै थिए। केही समयअगाडी प्रहरीसंगको अर्को मुठभेडमा मारिएका मनोज पुनपनि जनजाति मूलकै हुन्। केही वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकमा घटेको 'नागमणि हत्याकाण्ड'मा संलग्न सबै अभियुक्तहरु जनजाति मूलका थिए। नागको मणि बेचेर रातारात करोडपति भइने सो नियोजित खेलमा मुछिएका उनीहरु अन्तत: व्यक्ति हत्यासम्म पुगेका थिए। 

कुनैबेला नेकपा एमालेको उपाध्यक्षसम्म रहिसकेका अशोक राई मुद्धा नमिलेपछि आफ्नो पार्टी छोडेर संघीय समाजवादी पार्टी बनाउनतिर लागे। हाल उनी राजनीतिमा आफुभन्दा धेरै अनुज उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरममा दोस्रो वरियताका नेता भएका छन्। त्यस्तै प्रचण्डले एमालेसंग मिलेर नेकपा गठन गरेपछि गोपाल किरातीभने नेकपा (माओवादी केन्द्र)मै रहेर आफैंले एउटा बलियो पार्टी बनाउने जोरजाम गरिरहेका छन्। कुनैबेला एउटै पार्टीका रुपमा अस्तित्वमा रहेको संघीय लिम्बूवान अहिलेभने टुक्राटुक्रामा विभाजित छ। अग्रगामी विद्यार्थी युनियनबाट केन्द्रीय स्तरमा विद्यार्थी राजनीति गरिरहेका एक विद्यार्थी नेतालाई समाजवादी फोरम र गोपाल किरातीको नेकपा (माओवादी केन्द्र)एक हुने कुराको सम्भाव्यताका बारेमा जिज्ञासा राख्दा उनले त्यो सम्भावना क्षीण रहेको कुरा गरे। फोरमभित्रका नेताहरुले किरातीलाई आफ्नो नेता स्वीकार्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ थियो। 

यसरी आपराधिक गतिविधिमा जनजाति मूलका नागरिकहरुकै नाम धेरै आउनु र राजनीतिक परिदृश्यमापनि पहिचानको मुद्धा बोकेका सबैजसो शीर्षस्थ नेताहरु विभिन्न धारमा विभक्त हुनुले कमजोरी स्वयं जनजातिहरुमा रहेको स्पष्ट गर्छ। एक जनजातिका रुपमा आफूलाई विभेद गरिएको भन्दै यतिबेला सत्ता र राज्यपक्षलाई गाली गर्दैगर्दा जनजाति स्वयंले आफ्नो समुदायमा व्याप्त सामाजिक र राजनीतिक विसंगतीमाथि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किन जनजाति मूलबाटै अधिकांश डनहरु जन्मिन्छन्? कतै जनजातिहरु जानाजान प्रयोग भइराखेका त छैनन्? देशमा हुनेगरेका छिटफुट आपराधिक गतिविधिहरुमा धेरैजसो जनजातिहरुनै किन मुछिएका छन्? जनजाति मूलका पहिचानवादी शीर्षस्थ नेताहरु किन आज विभिन्न पार्टीमा लागेर पहिचानको मुद्धालाई कमजोर बनाइरहेका छन्? यस्ता सवाल केवल राज्यको जनजातिमाथिको विभेदसंगमात्रै सम्बन्धित कदापि हुनसक्दैन। 

जनजातिको एक छोरो १८ वर्षको नहुँदै बेलायती सेनामा भर्ती हुन चाहन्छ। बेलायती सेनामा भर्ती भएर ऊ सिपाही बन्ने कुरामा उसको समग्र परिवार र समाज खुशी हुन्छ। बेलायती सेनामा भर्ती हुनलाई ऊ शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा अब्बल हुन नितान्त जरुरी छ। अन्तत: जनजातिभित्रकै उत्कृष्ट युवाहरु बेलायती सेनाको सिपाहीका रुपमा भर्ती हुन तयार हुन्छन्। जबकि तिनै उत्कृष्ट युवाहरु आफ्नै देशको सेनामा लागेर सेनाधिकृत बन्नसक्थे, प्रहरी प्रशासनमा लागेर प्रहरीअधिकृत बन्नसक्थे, लोकसेवा भिडेर मन्त्रालयको हाकिम बन्नसक्थे, राजनीति गरेर राजनेता बन्नसक्थे अथवा ईन्जिनियर, डाक्टर वा पाइलट जेपनि बन्नसक्थे। तर लाहुरे भएर गोर्खालीको शान बढाउनमा गर्व गर्दै आज जनजातिभित्र अपार सम्भावना बोकेका मश्तिष्कहरु खुकुरी नचाउनमै सिमित भएका छन्। के यसको दोषपनि अब सत्ता र राज्यपक्षलाई दिने? जनजातिभित्रकै सामाजिक, आर्थिक मूल्यमान्यताहरुले गर्दा आज जनजातिहरु मूलधारको सत्ता र शक्तिबाट विस्थापित भइरहेको कुरालाई के नकार्न सकिन्छ? 

जनजातिहरुले साँस्कृतिक रुपमा स्वयंले अङ्गालिरहेको विकृतिबाट उनीहरुलाई मर्का परिरहेको अवस्था छ। तामाङ समुदायको घेवाप्रथा, लिम्बूहरुको सुनौली-रुपौली, यस्ता अनावश्यक रीतिरिवाजहरु जनजाति समाजमा विद्यमान् छन्। कान्तिपुर दैनिकमा श्रावण १७ मा प्रकाशित बिना थिङको 'घेवा सुधारको पक्षमा' शीर्षक लेखबाट घेवामा गरिने अनावश्यक तडकभडकले तामाङजातिमा कस्तो किसिमको विकृतिले जरा गाडेको छ भन्ने कुराको दृष्टान्तसहित लेखकले तर्कहरु प्रस्तुत गरेकी छिन्। सुनौली-रुपौलीको विरुद्धमा विभिन्न समयमा लिम्बू समुदायभित्र आवाज उठिरहेकै अवस्था छ। के यी सबैको दोष सत्ता र राज्यपक्षलाई दिएर सम्भव छ? यस्ता संस्कारहरुबाट जनजातिभित्रकै हुँदाखाने वर्गलाई परेको प्रभावमा कसरी राज्यपक्ष सहभागी भएको भन्न सकिन्छ? 

यायोक्खाकै २२ गतेको कार्यक्रममा नेकपाका जनजाति नेता सुरेशकुमार राई 'हिमाल'ले प्रदेश नम्बर एकलाई किरात प्रदेश बनाउन सबै जनजातिहरु मिलेर प्रचण्डलाई सघाउनुपर्ने अपिल गरे। त्यस्तै यायोक्खाकि सल्लाहकार दुर्गा राईले प्रचण्डमात्रै किरातीहरुको एकमात्र भरोसाको केन्द्र भएकाले किरात प्रदेश ल्याउन निर्णायक पहल गरिदिन अनुरोध गरिन्। जनजाति अगुवाका यी दुई सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुबाट के चरितार्थ हुन्छभने जनजातिहरु स्वयं आफ्नो अधिकारका लागि गैरजनजातिबाट अनुमोदित हुन चाहन्छन्। अब प्रश्न यो उठ्छकि, यो किन जरुरी छ? प्रदेश नम्बर एकलाई किरात प्रदेश बनाउन के अब प्रचण्डले बोलिदिनुपर्ने? सबै जनजाति नेताहरु फुटेर विभिन्न पार्टीहरुमा गुटउपगुट बनाएर बस्ने अनि आफ्नो मागचाहिं एक गैरजनजाति नेताले अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा कतिको जायज हुनसक्छ? त्यसकारण सत्ता वा राज्यपक्षविरुद्ध चोरऔंला उठाउँदै गर्दा स्वयं आफूतिर फर्केका बाँकी चारवटा औंलाहरुको सही विश्लेषण आज जनजातिहरुले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

अब जनजातिहरुले राज्यबाट उपेक्षित भएको नारा लगाएरमात्रै बस्ने अवस्था छैन। देशमा घटिरहेका अपराधका घटनाहरुमा किन धेरैजसो जनजातिहरुनै मुछिएका छन् र त्यसको समाधान के हुनसक्छ? यतातिर स्वयंले अध्ययन गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। पहिचानसहितको संघीयताको मुद्धामा आज जनजातिहरु विभिन्न खेमामा बाँडिएका छन् र गैरजनजातिबाट त्यो मुद्धा अनुमोदित भएको हेर्न चाहन्छन्। आफूचाहिं आफ्नै कारणले शक्तिहीन भएर अरुको भर पर्नु कतिको जायज छ, यो कुरा अब जनजाति नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। छोरालाई बेलायती लाहुरे बनाउने तयारीमा लाखौं खर्च गर्न तयार जनजाति अभिभावकहरुमा देशको सम्वृद्धिमा आफ्नो सन्तानको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहोस् भनेर चाहना राख्ने मानसिकताको विकास गराउनु अबको चूनौती हो। 

जनजाति समाज अब आफैं सुध्रिनका लागि तयार भइसकेको छ। सत्ता र राज्यपक्षलाई गालीमात्रै गरेर कतिदिन बस्ने? पहिला आफूभित्रको सरसफाइ सुरु गरौं। सामाजिक रुपमा आफूलाई सुधारौं। राजनीतिक अडानहरुमा आफैं एकढिक्का भएर निर्णायक सङ्घर्ष गरौं। जनजातिका मुद्धाहरु कुनै बाह्यशक्तिले उठाउँदा उठ्ने र दबाउँदा दबिने अवस्थाबाट अब जनजातिहरु सचेत हुन जरुरी छ। यति भइसकेपछि सबै जनजातिहरु एकजुट भएर विभेदविरुद्ध डटेर लडौं। योभन्दा दोश्रो विकल्प सम्भव छैन।