ENGLISH EDITION

मुलुकको संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि स्वच्छ हावा फेर्न पाउने हरेक मान्छेको अधिकार हो भनेको छ । तर, काठमाडाैँ उपत्यकाको ...

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नयाँ दररेटअनुसार रासनभत्ता खुवाउन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। तर, भदौ तेस्रो सातासम्म पनि प्रहरीले पाएका छैनन् । सरकारले औपचारिक निर्णय नगर्दा बजेट भएर पनि प्रहरीले मूल्यवृद्धिअनुसारको ...

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक एकीकृत यातायात सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।सरकारले शक्तिशाली ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गरी एकीकृत प्रणालीमा बस, ट्याक्सी, मेट्रो, लाइट रेल, मोनो रेल, केबलकार, स्काई रेल, राइड सेयरिङलगायतका सवारीसाधन ...